काठमाण्डौ – सरकारले जघन्य हत्यामा समेत माफी दिन सकिने गरी कानून बनाउन लागेको छ।
प्रतिनिधि सभामा फागुन २५ गते दर्ता भएको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा जघन्य हत्यामा समेत माफी दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
आजै बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो। विधेयकमा यसअघि द्वन्द्वपीडितले अस्वीकार गरेका प्रावधान समेत जस्ताको तस्तै राखिएको छ।
मुल ऐनको दफा २ लाई संशोधन गरेर हत्यामा समेत सामान्य ‘मानव अधिकार उल्लंघन’को घट्नामा राख्न लागिएको हो। जबकी द्वन्द्वपीडित तथा मानव अधिकारकर्मीले बन्दुकले हानेर, घाँटी थिचेर वा जसरी मारे पनि हत्या क्रूर हुने भएकाले यसलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको घट्नामा राख्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
त्यस्तै विधेयकमा यातनालाई पनि मानवीय र अमानवीय गरी वर्गीकरण गरिएको छ। कुनै पनि यातना मानवीय नहुने जानकारहरू बताउँछन्।
विशेष अदालतको फैसला नै अन्तिम हुने यसअघिको विधेयकको प्रावधान भने अहिले सच्याईएको छ। यो विधेयकमा पनि परिपूरणको अधिकार प्रत्याभूत गरिएको छ, जुन सकारात्मक विषय हो।
