काठमाण्डौ – माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध द्वन्द्वकालीन घटनाका सम्बन्धमा दायर मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा ‘हेर्न नभ्याइने’ भएको छ । उनीविरुद्ध दर्ता भएको रिटको पेशी न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा तोकिएको थियो ।
ज्ञानेन्द्रराज आरणसहितले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइका लागि बिहीबार न्यायाधीश श्रेष्ठको एकल इजलासमा पेशी तोकिएको थियो । न्यायाधीश श्रेष्ठ संयुक्त इजलासमा मुद्दा सुनुवाइमा हुँदा एकल इजलास बस्नै सकेन । न्यायाधीश श्रेष्ठ र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलास थियो ।
दाहालविरुद्ध परेका मुद्दाको पेशी न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासमा चौथो र पाँचौँ नम्बरमा रहेका थिए ।
दाहालले ३ वर्षअघि दिएको अभिव्यक्तिसमेतलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार रिट दर्ता भएको हो । अधिवक्ता आरण र कल्याण बुढाथोकीसहितका व्यक्तिहरूले दाहालविरुद्ध दिएका २ वटा रिट मंगलबार सर्वोच्च प्रशासनमा दर्ता भएको हो ।
यसअघि उनीहरूले गत कात्तिक १४ मा सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदन कात्तिक २४ मा सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ (दर्ता नगर्ने निर्णय) गरेको थियो । दरपीठ भएको रिट निवेदन शुक्रबार न्यायाधीशहरू इश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फुयालको इजलासमा पेस भएको थियो । उक्त इजलासले रिट दरपीठको आदेश खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको उक्त आदेशको लिखित प्रति आइतबार सार्वजनिक भएकोमा मंगलबार रिट दर्ता भएको हो । दाहालले ०७६ को माघीका अवसरमा काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै द्वन्द्वका क्रममा मारिएका १७ हजारमध्ये आफूले ५ हजारको जिम्मा लिनसक्ने बताएका थिए ।
सोही अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता भएको हो । आरणको रिटमा द्वन्द्वकालमा मृत्यु भएका र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति र बुढोथोकीको रिटमा अंगभंग, सम्पत्ति कब्जा र लुटपाटलाई मुद्दा बनाइएको छ।
