काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सरकारमा नजाने भएको छ।
उपचुनावपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रयत्न गरे पनि सफल नहुने भएको हो।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री दाहालले साविकै गृहसहित उपप्रधानमन्त्री दिने र अरु दुईवटा मन्त्रालय लिएर सरकारमा आउन आग्रह गरेका छन्।
तर रास्वपाभित्र सरकारमा जान नहुने मत बलियो गरी उठेकाले शुक्रबार बस्ने केन्द्रीय समितिलेले औपचारिक निर्णय लिने एक नेताले जानकारी दिए।
ती नेताले भने, ‘सरकारमा जान नहुने पक्षमा हामीभित्र बलियो मत निर्माण भएको छ। जसले तत्कालमा सरकारमा नजाने संभावना टर्यो। भोलि निर्णय हुन्छ।’
सोमबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले सरकारमा पार्टीको सहभागीताबारे विषय प्रवेश गराएर शुक्रबार (भोलि) निर्णय लिने भन्दै उठेको थियो।
समर्थकहरुले पनि रास्वपा नेताहरुलाई सरकारमा सहभागी नहुन दबाब दिएका छन्। सरकारमा गए बद्नाम भइने भन्दै जिल्ला जिल्लाबाट नेताहरुलाई फोन आउने गरेको छ।
- उपप्रधान एवं गृह मन्त्रालयसहित रास्वपा सरकारमा जाने तयारी
- स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री भएको सह्य हुँदैन – नेपाली कांग्रेस
- आफ्ना कार्यकर्ताले गरेको अश्लिल गालिगलौजमा घुँडा टेकेर माफी मागे रवीले
पुस १० गते एमाले, रास्वपा, राप्रपासहितको समर्थनमा दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। माघ १३ गते सर्वोच्चले लामिछानेले नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सांसद पद खारेज गरेपछि उनी गृहमन्त्रीबाट मात्रै हटेनन् पार्टीलाई सरकारबाहिर ल्याएका थिए। उपचुनाव जितेर फेरि संसद फर्किएका लामिछाने व्यक्तिगत रुपमा सरकारमा जान तयार भए पनि पार्टीभित्रको दबाबका कारण रोकिने अवस्थामा पुगेका हुन्।
बुधबार कांग्रेसका तर्फबाट थप तीनजना मन्त्री नियुक्त भएपछि पनि रास्वपालाई क्याबिनेटमा कम स्थान भएको छ।
रास्वपा सरकारमा सहभागी नभएपछि उसले दिएको समर्थन पनि फिर्ता हुने भएको छ।
सरकारमा समर्थन दिएर सत्ता पक्षको कुर्सीमा बस्नुभन्दा समर्थनसमेत फिर्ता लिएर प्रतिपक्षी बेञ्च बस्नु उपयुक्त हुने निष्कर्ष रास्वपा नेताहरुले निकालेका छन्। दोस्रो पटक विश्वासको मत लिन रास्वपाले पनि दाहाललाई मत दिएको थियो।
रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहालले तेस्रो पटक प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारलाई समर्थन दिएको दलले समर्थन फिर्ता लिएर धारा १०० (२) अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनपर्ने छ।
उक्त धारामा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ।’
रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि दाहाल नेतृत्वको सरकार भने अल्पमतमा पर्ने छैन
