केपी ओली -`को हुन् पुष्पकमल दाहाल, कसैलाई छाड्दिनँ भन्ने ? के भनेको त्यो ? म झुक्दिनँ, दबाबमा पर्दिनँ भनेको के हो ? कसले दबाब दियो ? मलाई बोलाएर भेट्ने, विभिन्न विषयमा कुरा गर्ने अनि म निस्किएपछि कसैको दबाबमा पर्दिनँ भनेर किन फुइँ लगाएको ?’
‘छानबिन गर्न छाडेर मलाई चाहिँ चिसो भुइँमा बस्न पठाउने भनेर भन्ने ? हामीले पठाएको हो ? उनी आफैं गएका होइनन् ? चिसो भुइँमा बस्यो भनेर मेरो खिल्ली उडाउनेहरूलाई देखाइदिन्छु । यसको छानबिन गर्नुपर्ने हो कि देखाइदिन्छु भन्ने ? के देखाइदिन्छु भन्या ?
‘यसभित्र (नक्कली शरणार्थी प्रकरण) कुन-कुन तत्त्व प्रवेश गरेको छ ? खोजी गरोस् न सरकारले । त्यसको छानबिन गरेर नतिजा निकाल्ने होइन । हिउँदको महिनामा मलाई बाटोमा पुर्याएर‚ माइतीघर मण्डलमा बसाएर यिनी त्यहाँ चिसोमा बस्न पुगे भनेर मजाक उडाउनेहरूलाई चखाउँछु भनेर हिजो भने । पुष्पकमल दाहालजी के बोलेको त्यो ? छानबिन गरौं न पुष्पकमल दाहाल । कसलाई धम्क्याएको ? टेलर हो भनेर ?’
`कसैलाई छाड्ने र नछाड्ने भन्ने अधिकार दाहालको हातमा छैन, दोषी भए कानुनले छाड्दैन।´
यी माथीका छुद्र अभिव्यक्ति बोल्ने ब्याक्ति हुन नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी पनि मुछिएपछि तारन्तार बालुवाटार धाएर पनि साध्य नलागेपछि आइतबार संघीय संसद् भवनमा आयोजित पार्टी संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै उनका यस्ता अभिब्यक्ति आएका हुन।
यतिमात्र हैन, उनी प्रधानमन्त्री हुँदा २० बैशाख २०७६ मा संसदमा राष्ट्रपतिले पेश गरेको निति तथा कार्यक्रमको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओली ले शुरुमैं निम्छरा, छुद्र तथा निम्नस्तरका शव्दको प्रयोगले संसदमात्रै हैन, सिंगो देशलाई पनि अचम्मित बनाएको थियो। तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रधानमन्त्री ओलीले बोलेका संसदीय मर्यादा विपरितका शब्दावलीहरु संसदको रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिन बाध्य भएका थिए।
यही शब्दावलीका कारण संसदमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओली अपमानित बन्नु परेको थियो। सभामुखले ती शब्दावली हटाउन निर्देशन दिएसँगै प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा बसेर अमर्यादित शब्दावलीहरु प्रयोग गर्ने तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीको व्यक्तिगत मर्यादामा समेत प्रश्न चिह्न खडा भएको थियो।
प्रधानमन्त्रीजस्तो ब्याक्तिले ब्यक्त गरेका तिनै शव्दलाई लिएर सांसदहरुले आपत्ति जनाएपछि संसदको रेकर्डबाट उक्त शब्द हटाईएता पनि गरिमामय संसदमा प्रधानमन्त्रीजस्तो यौटा देशको अभिभावकले प्रयोगमा ल्याऊने शव्दले धेरै कुराको अर्थ र आशय बताऊँछ। यसले संसदको गरिमामा समेत प्रश्नचिन्ह उठाऊंदछ भने देश परिवर्तनको अभिभारा बोकेर राजनिति गर्ने राजनितिज्ञको शव्दकै आधारमा स्तर मापन हुने पनि गर्दछ।
सामान्यतया केपी ओली धेरै उखानटुक्का बोल्ने, अरुलाई होंच्याएर ब्यंग्य हान्नेजस्ता कृयाकलापले गर्दा धेरै आलोचित पनि छन। देशको प्रधानन्त्रीसमेत भैसकेको ब्याक्तिले कस्तो कुरा बोल्नु हुन्छ र कस्तो बोल्नु हुँदैन भनेर हदैसम्म सचेत एवं संयमता अपनाऊनुपर्ने हुन्छ। राजनितिको जरो देखि नै टुप्पोसम्म पुगेको ब्याक्तिलाई निश्चय पनि शब्द चयन गर्नको लागि अर्कैको साहारा त नचाहिनुपर्ने हो, तर ओलीले अधिकांश बोल्ने शव्दहरु निकै आलोचित पनि बन्दै गईरहेका छन।
निषेधको राजनितिको अर्थ तुच्छ शव्दको प्रयोग बिल्कुलै होईन। सत्तापक्ष या प्रतिपक्ष जोसुकै होऊन, एक त निषेधको राजनितिले कोहि पनि कहिं पुग्दैन भने एकले अर्कोमाथी प्रयोग गर्ने निम्नस्तरका शव्दले राजनितिको भद्दा तस्विरलाई उजागर गरिदिएको हुन्छ। देशको नेतृत्त्वदायी भुमिकामा रहिसकेका ब्याक्तिले प्रयोगमा ल्याऊने यौटै शव्दले अनेक अर्थ र अनर्थ पनि राख्न सक्तछन। कतिपय त्यस्ता शव्दले आक्रोशभाव पनि सृजना गर्दछ।
देशमा सु-शासन, दिगो विकाश, अपेक्षाकृत परिवर्तन, भ्रष्टाचार, बेथिती, बिसंगति, असुरक्षा बढिराखेको अवस्थामा आम नागरिकमा सत्ता संचालकहरुप्रति झनै आक्रोश र असन्तुष्टि चुलिंदो अवस्थामा छ। यस्तो संवेदनशिल अवस्थामा कुनै पनि राजनितिज्ञले हरेक सार्वजनिक स्थानमा बोल्नुपूर्व कुन शब्द कुन अवस्थामा कसरि ल्याऊने भनेर पूर्वतयारी गरेर जानुपर्ने हुन्छ। मुखमा जे आयो त्यहिं बोल्नाले अति आलोचित मात्रै होईन, उस्तै परे पदिय कार्यभार पनि गुमाऊनुपरेका कतिपय विगतका दृष्टान्त पनि छन।
केपी ओली का हरेक बोलीहरु अति नै बिबादास्पद बन्दै गईरहेका छन। उनिद्वारा बोलिने प्राय: शव्दहरु मजाक र आक्रोशमा बदलिने गरेका छन। निर्मला हत्याकाण्डमा उनको बोली उत्तिकै बिबादमा तानियो, आक्रोशित नागरिक झनै उत्तेजित बन्न पुगे, वाइडबडी काण्ड, ३३ किलो सुन प्रकरण हुँदै बालुवाटार जग्गा प्रकरण र खुलामन्च कब्जाको बिषयलाई लिएर ओलीका अभिब्यक्तिहरु सबै बिबादै बिबादमा तानिएका छन।
केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा निर्मलाको बलात्कार सरकारले गरेको हो? सुन तस्कर यो सरकारको पालामा सक्रिय भएका हुन? बालुवाटारको जग्गा यो सरकारले कब्जा गरेको हो? खुलामन्च यो सरकारले कब्जामा लिएको हो भन्नेजस्ता अभिब्यक्ति बिबादमा मात्रै आएनन, आम नागरिकलाई झनै आक्रोशित बनाऊन अभिप्रेरित गरेका थिए।
हो, सरकारले कसैलाई पनि बलात्कार तथा हत्या गर्न सक्तैन, तर घटना घटिसकेपछि घटनाको सत्यतथ्य कुरा बाहिर ल्याई दोषीलाई हदैसम्मको कारवाहिको भागिदार बनाऊनु सरकारको जिम्मेवारी हो। अंघिल्ला सरकारका पालामा भएका हत्या, बलात्कार, लूटपाट, ठगी, भ्रष्टाचार, घोटालाहरुको वर्तमान सरकारले स्वामित्व लिनुपर्दछ। सुल्झिन नसकेका जतिसुकै पुराना घटना या मुद्धाहरु होऊन चालू सरकारले त्यस्ता मुद्धाहरुको स्वामित्व लिंदै उच्च प्राथमिकतामा राखेर निराकरणतर्फ लाग्नुपर्दछ। यसतर्फ नलागेर वर्तमान सरकारले गरेको हो भन्दै उल्टै प्रतिप्रश्न गरेर आम नागरिकलाई उत्तेजित पार्ने काम गर्नु हुँदैन।
सरकार भनेको आम नागरिक र देशको अभिभावक हो। अभिभावकले आफूले वहन गर्नुपर्ने दायित्वबाट कदापी बिमूख हुनुहुँदैन। यसले उसको अभिभावकत्व क्षमतामा प्रश्नचिन्ह खडा गर्दछ भने औचित्यहिन अभिभावकको दर्जामा उंभिनुपर्ने पनि हुन्छ।
राजनिति भनेको सरल अनि सफल बनाईनुपर्दछ। असफल र जटिल राजनितिले निकाश पाऊन सक्तैन। त्यसको लागि सवैभन्दा पहिला राजनितिज्ञको नियत सहि हुनुपर्दछ। असल नियतले गरिने राजनितिको जित पनि सुनिश्चित नै हुन्छ। बोलीमा मिजास हुनुपर्दछ। एकले अर्काको अस्तित्व स्विकार गर्न सक्नुपर्दछ। आडम्वरयुक्त राजनितिले अन्तत: आफैलाई सिध्याऊँछ। राजनितिको आदर्श भनेकै बोली र व्यवहार हो। आज आफूले प्रयोगमा ल्याएको बोली र ब्यवहारको प्रतिफल भोलीका दिनमा भोग्नुपर्ने हुन्छ। असल ब्यवहारको प्रतिफल सकारात्मक नै हुन्छ भने खराव नियतको व्यवहार हमेसा नकारात्मक नै रहने गर्दछ।
नेपालको सन्दर्भमा राजनितिलाई एकले अर्कोलाई सिध्याऊने प्रपन्चको रुपमा मात्र प्रयोग गरिंदै आईएको छ, जुन अस्त्र आफैलाई त घातक छ नै, त्यसको परिणाम देशले समेत भोग्नुपर्ने हुन्छ। विगतमा आन्तरिक एवं बाह्य शक्तिकेन्द्रको स्वार्थको राजनितिले गर्दा मुलुकले बेहोर्नुपरेका तमाम घटनाक्रमहरुलाई हामिले बिर्सिनु हुँदैन।
जनयुद्धदेखि पहिलो संविधानसभा विघटनसम्मका राजनिति सबै बाह्य शक्तिकेन्द्रको स्वार्थमा गरिएको राजनिति थियो, जसको मूल्य मुलुकले नराम्रोसंग चुकाऊनुपरेको थियो।
विश्वमानचित्रमा अति नै सानो र जम्माजम्मी तीन करोड हाराहारी जनसंख्या भएको देशमा मूलधारका, क्षेत्रीय, धार्मिक एवं जातिय गरेर ३ दर्जनभन्दा बढी दलहरु छन। जति धेरै राजनैतिक दल हुन्छन मुलुकको राजनैतिक व्यवस्थापन पनि त्यत्तिकै भद्रगोल हुन्छ। राजनैतिक मुद्धाको व्यवस्थापनमा जटिलता आईपर्दछ भने राजनैतिक स्थायित्वमा समेत गम्भीर असर पर्दछ।
विभिन्न स्वार्थ लिएर भिन्न भिन्न समुहहरु मिलेर खोलेका कतिपय दलकै कारण राष्ट्रिय सुरक्षा र अस्तित्वमा समेत आँच आऊने गर्दछ। हरेक मुद्दाको ब्यवस्थापनमा आईपर्ने कठिनाईसंगै राजनैतिक अभद्रता प्रदर्शन हुनजान्छ। राजनितिमा अभद्रतालाई कुनै पनि अर्थमा जायज मान्न सकिँदैन। त्यसमाथी आफूले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिबाट अभद्रता प्रदर्शन भयो भने त्यस्तो हर्कतले मतदाताको अपमान मात्रै होईन, सिंगो देशको बदनामी हुनजान्छ।
प्रधानमन्त्री देखि लिएर सरकारमा चुनिएर गएका हरेक मन्त्रीहरु जनताद्वारा अनुमोदित पात्र हुन। यसका अलावा सत्तासिन दलका निर्वाचित प्रतिनिधि होऊन या सत्ताबाहिरका निर्वाचित प्रतिनिधि ती सबै हरेक मतदाताका अभिभावक हुन। मतदाताले आफ्नो अभिभावक सम्झिएर भोट दिएर सरकार अनि संसदसम्म पठाएका हुन। यतिमात्र होईन, निर्वाचनमा विजयी, पराजयी सबै जनताका अभिभावक हुन। पराजित भए पनि शून्य मतले पराजित भएका होईनन। जनताको मत पाएकै हुन। अभिभावक सम्झिएर जनताले मत ब्यक्त गरेका हुन। जित्नु हार्नु त्यो अलग पाटो हो, तर राजनितिमा होमिएर जनतासमक्ष गइसकेपछि ती पात्रहरु जनताका अभिभावक हुनजान्छन। त्यसैले राजनितिमा लागिसकेपछि देश र जनताको कदर गर्न सक्नुपर्दछ। सभ्य एवं सुसंस्कृत राजनितिको परिकल्पना गर्नुपर्दछ, प्रतिवद्ध रहनुपर्दछ। एकले अर्कोलाई होंच्याएर गरिने राजनितिले अन्तत: आफ्नै साख धुमिल हुनजान्छ।
केपी ओली का बोलीमात्र होईन, ओलीकै पालामा सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा संचारमन्त्री रहेका गोकुल बांस्कोटाको बोली पनि उत्तिकै रुखो र नमिठा थिए जुन आज पनि छन। मन्त्रीजस्तो पदमा आसिन ब्याक्तिले नम्र बोल्न सिक्नुपर्दछ।
सामाजिक संजालमा बाँस्कोटाका बिषयलाई लिएर धेरै तिखा टिकाटिप्पणीहरु हुनेगर्दछन। बाँस्कोटाका हरेक बोलीहरुमा आलोचना र विवादको आगो लागीहाल्छ। सामाजिक संजालहरुमा चरम आक्रोश पोखिएका हुन्छन। यस्तो अवस्था आऊनुमा निश्चय पनि ब्याक्ति स्वयं जिम्मेवारी हुन्छ। पदिय मर्यादा र दायित्वलाई नबिर्सिएर जिम्मेवार पदमा बसिसकेपछि आफूले बोल्ने कुराको हदैसम्म हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ। चरम निराशा र असन्तुष्टि बोकेर हिंडेका जनतालाई आक्रोशित, उत्तेजित पार्नु राजनैतिक धर्मले पनि दिंदैन। जनताको मत बटुलेर सत्तामा पुगिसकेपछि जनतालाई नै निम्छरो बनाऊनु राजनैतिक अपराध हो।
हाम्रा नेताहरु दिनका दिन बिदेशको भ्रमणमा निस्किएका हुन्छन। बिदेशमा अवलम्वन गरिएको शालिन राजनितिबाट निश्चय पनि अनविज्ञ छैनन होला। विदेशको राजनैतिक पद्दति, विकाशको नमुना र शैली, राजनैतिक सहकार्यता, जनता र नेताबिचको समन्वयता, हार्दिकतालगायत औपचारिक शिष्टताको बारेमा हामीले सिकाईरहने विषय चाहिँ होईन, आफ्नै विवेकले जान्ने कुरा हो। तरपनि बेलाबखत ब्यवहारमा किन छुद्रता देखाऊंछन? एकले अर्कालाई किन निम्छरो देख्छन कुन्नी?
कुनै एक दार्शनिकले भनेका थिए- `युद्ध र प्रेममा सबैकुरा जायज हुन्छ। तर हाम्रा राजनितिज्ञले त्यसमा अझै यौटा शब्द थपेका छन राजनिति।
राजनितिमा जे गरेपनि हुन्छ, जसो बोलेपनि हुन्छ भन्ने मानशिकताले नै राजनिति पनि निम्छरो बन्दै गईरहेको छ। नेताहरुले राजनितिलाई यति निम्नस्तरमा पुर्याएका छन, राजनैतिक आस्थासंग जोडिएका आम नेता र कार्यकर्ताबाहेक हरेक स्वतन्त्र नागरिक राजनितिदेखि वाक्क छन। हरेक स्वतन्त्र नागरिकले राजनितिको र सम्म उच्चारण गर्न रुचाऊंदैनन। सेवाभावको राजनितिको मर्म आज कर्कस गालीमा रुपान्तरण हुनपुगेको छ। राजनितिले कमाऊधन्दाको उपमा पाएको छ। भ्रष्टाचार, लूटपाट, छलकपट, चन्दाआतंक, नाराजुलुस, तोडफोडको पर्याय राजनिति बन्न पुगेको छ। आदर्श र सिद्धान्तले भन्दा पनि मुढेबलको भरमा राजनिति परिचालित छ। निम्नस्तरको गालीगलौज, आरोप प्रत्यारोप, आक्रमण, अराजक भिडै भिडको राजनितिले न आफ्नो साख जोगाऊन सक्नेछ, न नै देशको अस्तित्व जोगाऊनेछ। उन्नत र परिष्कृत सेवाभावको राजनिति ओझेलमा परेको छ भने निम्छरो राजनिति र छुद्र बोलीले राजनितिको रजगज चलिराखेको चरम अवस्थामा थाहा छैन भोलीको दिनमा राम राम भन्न पनि पाईन्छ कि पाईंदैन।
