राजनीतिक दल तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूलाई सुझाव
नेपालको राजनीतिक नेतृत्व क्रान्ति, परिवर्तन र संघर्षको लागि सफल छ । तर राजनैतिक स्थिरता र प्रशासनिक सुशासनका लागि धेरै बदनाम छ । यसो हुनुमा राजनेताको अभाव छ । राजनीतिक नेतृत्व अनुकरणीय सदाचार, उच्च नैतिकता, विषयगत दक्षता अभाव तथा पार्टीको सामूहिक निर्णयमा चल्ने संस्कारको बनाइएन ।
यसर्थ एकातिर जीवनभर राज्यकाप सत्ता, शक्ति र साधनस्रोतको बलमा आफूलाई खेलाडी बनाएको सार्वजनिक प्रशासन नेतृत्वको सामु निरीह र कमजोर बन्न पुग्यो ।
अर्कोतिर राजनीतिक आस्थाकप आवरणमा भ्रष्ट, अनैतिक, स्वार्थमा चुर्लुम्म डुबेका र सार्वजनिक सेवा र पेसागत दायित्वबाट बिमुख तर जुनसुकै तरिकाले राज्यको जिम्मेवार पद र हैसियतमा नेतृत्वको पहुँचमा रहेको कर्मचारीतन्त्रले नेपालको शासन पद्धति, सरकार, मन्त्री, राजनीतिक दल सबैलाई असफल, बदनाम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न मौका पाए ।
तापनि राजनीतिक दल, नेतृत्व कहिल्यै चेतेन । आफै कर्मचारी भएर यो कुरा दुखसाथ भन्दा पिडा हुन्छ तर यथार्थता त्यही हो । राजनीतिक पार्टीहरु सबै एकपछि अर्को गर्दै प्राय सबै मुद्दा, योजना, कार्यक्रम र नतिजामा चुकिरहेका छन् । मुलुकको विकास र समृद्धिको यात्राको गन्तव्यमा पुग्न लिनुपर्ने उच्च निर्णय क्षमतामा तुच्छ स्वार्थको जालमा फस्ने, फसाउने र राजनीतिक दलहरुको बदनाम गराउने अपराधी कर्मचारीको पहिचान गर्न नसक्दा देशको कायापलट गर्ने सुवर्ण अवसर राजनीतिक दलहरुले गुमाइरहेछन् । मेरो अनुभवका केही यथार्थ उदाहरण :
१) महाभूकम्प २०७२ को संत्रास र विनासको पुनर्निर्माण गर्न पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले देशले आवश्यक ठान्छ भने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको संयोजकको जिम्मेवारी बहन गर्न आफू तयार रहेको बताएका थिए । तर फरक राजनीतिक दल, आस्था समूहको व्यक्तित्व भएकोले तत्कालीन सरकारले भट्टराईलाई जिम्मेवारी दिन विश्वास गरेन र सामान्य उपसचिव, सहसचिव स्तरको इन्जिनियरलाई सिअो बनाइयो ।
२) संविधान,एेन, कानुनका आधारमा स्थापित हुने संवैधानिक आयोग, निकाय, समिति जस्ता निकायहरुमा सच्चा राजनीतिक पथप्रदर्शक र उद्देश्य भएका चेतनाशील योजनाका धनी व्यक्तित्व भन्दा पेसागत चरित्र विमुख तथा चाचुचा वा स्वार्थमा जे पनि गर्न निपूर्ण कथित बुद्धजिवि, प्रा डा / उच्च प्रशासक, निवृत्त प्राडा र प्रशासकहरुलाई किन्ने र बेच्ने शैलीमा दोहोरो सुविधामा ती नियुक्ति गर्दा पार्टी भित्र कै जीवनभर निष्ठाको राजनीति र प्रजातान्त्रिक संघर्षको योगदान गर्ने सहयोद्धाको अवमूल्यन गरियो । तर लेनदेनमा पद हत्याउनेले चाकरी गरे काम गरेनन् ।
३) नेपालको पहिलो संविधान सभाले दिएको जनादेशको कदर गरी परिवर्तनकारी राजनीतिक शक्तिको तहमा सहमति गर्न, दूरदर्शीता र नेतृत्वको कुशल क्षमता देखाउन नसक्दा जनतामा निराशा पैदा भयो र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनले संघीयता निर्माण र कार्यान्वयनमा कुनै राजनीतिक प्रतिवद्धता नभएको शक्तिलाई राज्यको तालाचाबी सुम्पियो । फलतः संघीयता विरोधी दल र नेतृत्वको पकडमा मुलुकको राजनीति पुग्दा गाईजात्रे शैलीमा राज्यका प्रदेश, स्थानीय सरकार कल्पना गरिए । राजनीतिक तहमा जनप्रतिनिधि मुलक संरचना र सरकारको निर्माणको अभ्यासलाई स्वीकारे पनि कानुनले संविधानका अधिकार संकोचन गर्ने र संघीय कर्मचारीको नियन्त्रणमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई निरीह बनाउने मतियार हुने वा साक्षी बस्ने राजनीतिक दलहरुको विवसता पनि उदेकलाग्दो छ । राजनीतिक नेतृत्वको निरंकुश ता तथा केन्द्रीयतावादी सोच साकार बन्दै जाँदा संघीयता नै किन चाहियो ? प्रश्न उठाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
४) संविधानमा प्रदेश निर्धारण सजिलो गरी भएन तर कठोर निर्णयबाट गरियो । स्थानीय तहको निर्धारण गर्न पनि कठिन हुन सक्थ्यो तर राजनीतिक सुझबुझमा शक्तिशाली स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग बनाएर काम थालियो र पूर्ण वैज्ञानिक बनाउन नसकेपनि सबैको सहमति ललँदा सरकारले ७१९ बाट ७५३ स्थानीय तह बनाएझै,
सार्वजनिक प्रशासन पुनर्संरचना आयोग राजनैतिक नेतृत्वको गठन हुनु पर्दथ्यो र यसरी समायोजन गरिएको भए, कर्मचारी व्यवस्थापन र वृत्ति विकासका मुद्दा शायद यति धेरै विवादित नहुँदो हो । तर सरकार, राजनीतिक दल, नेतृत्वले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको महत्वलाई मनन गरेन । उपेक्षा गर्यो र १२ सेवा मध्ये सामान्य प्रशासन सेवा समूहको नेतृत्वमा कर्मचारी समायोजनको नाटक गर्यो । अमुक सेवा मालिक र प्राविधिक, व्यावसायिक तथा विषयगत सेवा दास हो र गणतन्त्रमा सिपवाला सेवा तुच्छ हो र कुनै दक्षता नभएको तर आदेश गर्ने र निरंकुश शैलीमा काम गर्ने सेवा विशेष हो भन्ने कानुन लागू गरियो ।
यसो गर्न ६०१ सांसदको व्यवस्थापिकाले २०७४ मा बनाएको र तिनै दलका प्रतिनिधिको राजनीतिक समर्थन निरन्तरता पाएको अवस्थामा त्यो कानुन लागू गरिएन । २०७४ को असोजमा पारित कर्मचारी समायोजन कानुन २०७४ मंसिरको चुनाव पछि बनेको राजनीतिक दलको सरकारले लागू नगर्नु बेइमानी थियो ।
२०७४ मा संसदले पास गरेको कानुनलाई यिनै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेकी थिइन्, जसले कर्मचारी समायोजन एेन २०७४ लाई बर्खास्त गरी कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ जारी गर्न कुनै संकोच मानिनन् ।
राज्यको तीन तहको प्रशासनिक संरचना, दरवन्दी सर्वेक्षण, जनशक्ति निर्धारण कुनै वैज्ञानिक विधि, प्रक्रिया र मापदंडका आधारमा गरिएन । तिनै सरकारलाई असफल तुल्याउने र राजनीतिक दललाई विवादमा पारी हिटलरको ग्यास च्याम्बरझँ अपराधी शैलीमा समायोजनको कार्य गर्ने प्रशासनिक नेतृत्वका खलनायकलाई सरकारले संवैधानिक आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्ति गरेपछि सरकारप्रति आम कर्मचारीको विश्वास टुटेको र आत्मबल, आत्मविश्वास गुमेको हो तर दलको नेतृत्व अझ नचेतत्नुले गणतन्त्रको भविष्य खतरामा परेको हो ।
५) नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका वा संवैधानिक सेवाका लागि फरक फरक धारका प्रशासन व्यवस्थापन, प्राविधिक, व्यावसायिक तथा विषयगत सेवा समूहका कर्मचारीहरु नियुक्त गर्ने कानुन छैन । केही प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषयगत सेवाका कर्मचारीलाई समूह उपसमूहमा कुनै निश्चित निकाय, मन्त्रालयमा सिमित गरिएपनि सामान्य प्रशासन, लेखा जस्ता सेवामा नियुक्त कर्मचारीहरुको जतासुकै सरुवा, बढुवा र जिम्मेवारी दिइने गरेको छ । एकातिर सेवा प्रकृतिका आधारमा सेवाधारको अभाव हुनु , अर्कोतिर मन्त्रालय वा निकायगत सेवा समूह प्रणाली विकास नहुनुले सुशासन कायम हुन सकेको छैन ।
अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा ती तीहुन् प्रवृत्तिका सामान्य सेवा समूहका कर्मचारीहरुलाई जतासुकै नेतृत्व प्रदान गरिनु र दुई चार वर्ष त के २/ ४ महिना मै कुनै मापदण्ड र आधार विना जथाभावी सरुवा र जिम्मेवारी फेरबदलले सरकार आलोचित हुने, प्रशासनिक नेतृत्व राजनीतिक नेतृत्वले काम गर्न नदिएको आरोप लगाएर चोखो हुन खोज्ने तर देश,जनता लुटिने र हजारौं जनताको बलिदानीबाट स्थापित गणतन्त्र असफल हुने अवस्थाप्रति राजनीतिक दलहरु संवेदनशील भई सार्वजनिक प्रशासन व्यवस्थापनमा सरकार, राजनीतिक दल र उच्च पदाधिकारी वर्ग नलागेको देख्दा आम जनता निराश छन् ।
६) सहभागिता मूलक शासन, प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा सबै मन्त्री सरकार प्रमुखप्रति जवाफदेही हुने भएपछि र स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगहरु प्रशासनिक सुशासन, आर्थिक सुशासन तथा पारदर्शीता र भ्रष्टाचार निवारण र नियन्त्रणमा सबल हुने वातावरण निर्माणको सट्टा सबै अधिकार प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजानुले राजनीतिक तहमा अविश्वास बढेको छ । राजनीतिक पद्धति र शासकीय प्रणालीमा एेन कानुन अनुसार चुस्त, दुरुस्त र सम्बन्धित मन्त्री, सचिव, पदाधिकारी जिम्मेवार हुने गरी काम, कर्तव्य र अधिकार तथा जवाफदेहीता सुस्पष्ट गर्न सरकार र राजनीतिक दलको उदासिनता चिन्ताको विषय हो ।
७) मुलुकमा खुल्ला उदार अर्थतन्त्र र व्यापार व्यवसाय के के क्षेत्रमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने कुनै नियम, कानुन नबनाएर सस्तो लोकप्रियताका लागि संविधानमा समाजवाद उन्मुख देशको घोषणा गर्ने । तर आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा समेत जनताको अधिकार सुनिश्चित नगर्ने राजनीतिक दल तथा नेतृत्वका कारण गणतन्त्र बदनाम हुँदो छ । यसर्थ आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा र मानवीय आवश्यकताका सेवा सुविधामा राज्यको दायित्व किटान गरी पूर्व प्राथमिक शिक्षा सेवा र स्वास्थ्य सेवामा फस्टाएको व्यावसायिक उद्योग व्यापार बन्द गरी निशुल्क माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षाको नारा हटाएर आर्थिक हैसियत हुनेसंग सहयोग लिने र नहुनेलाई सरकारले सेवा उपलब्ध गराउने तर्फ राज्य, सरकार, राजनीतिक दलहरुको ध्यानाकर्षण नहुनु पनि सरकार आलोचित हुनुको मुख्य कारण हो ।
८) सेनाको गणहरुमा सर्पदंश उपचार केन्द्र सञ्चालन भएझैँ आपातकालीन उपचार, रोग परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने । जुनसुकै रोगव्याधीमा आपतकालीन सेवामा जुटाउने तर उद्योग, व्यापार व्यवसाय र आर्थिक कारोबार, योग्यता मूलक शैक्षिक प्रतिष्ठान, ठेक्का पट्टा जस्ता काम सेना, सशस्त्र र प्रहरीको होइन तर ती सबै क्षेत्रमा सुरक्षा, शान्ति र आवश्यक पर्दा आम जनता वा साधारण प्रकृतिबाट काम हुन नसक्ने अवस्थामा मात्र राष्ट्रिय सुरक्षा निकायलाई परिचालन गर्ने स्पष्ट कार्य क्षेत्र र सिमा नतोकिएसम्म कोरोना, आपतविपतमा समस्या परिरह्ने छ र सरकारका मन्त्री तथा सचिव, पदाधिकारी वर्ग आलोचित हुने राजनीतिक नेतृत्व दण्डित हुने तर कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक नेतृत्वलाई दोष दिएर उम्किरहने छ ।
यी माथिका विषयका अतिरिक्त धेरै कुरा छन्, राजनीतिक दल र सरकारलाई मन नपरेपनि, कर्मचारी नेतृत्वले आँखा देख्न नरुचाएपनि एक सचेत नागरिक तथा निम्नवर्गीय जनताको छोरो सरकारले दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएको उपसचिवसम्मको कर्मचारी भएकोले अर्को भागमा लेख्दै गर्ने छु ।
